रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सभी विभागों को आदेश जारी किया है कि अब सभी वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी जेम (GeM) पोर्टल के माध्यम से ही की जाए।
वाणिज्य एवं उद्योग सचिव रजत कुमार ने सभी विभागों के भारसाधक सचिवों को निर्देशित किया है कि हाल ही में कुछ विभागों की खरीदी में अनियमितताएं पाई गई थीं, जिसे रोकने के लिए यह व्यवस्था लागू की जा रही है।
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मुख्य निर्देश
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50 हजार से कम राशि की खरीदी पर भी जेम पोर्टल का ही उपयोग अनिवार्य होगा।
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किसी विशेष परिस्थिति में अन्य माध्यम से खरीदी के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।
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सभी विभागों में एक खरीदी पर्यवेक्षण इकाई गठित की जाएगी, जिसमें उपसचिव स्तर का अधिकारी और वित्त/लेखा शाखा के अधिकारी अनिवार्य रूप से शामिल होंगे।
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एक करोड़ से अधिक मूल्य की खरीदी पर विभागीय इकाई विशेष निगरानी रखेगी।
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खरीदी के विवरण (Specification) में ऐसी शर्तें न जोड़ी जाएं जो किसी विशेष आपूर्तिकर्ता को अनुचित लाभ दें।
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